ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
                                        ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

        ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਏਈ, ਜੇਈ, ਐੱਸਈਪੀਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13,241 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41,922 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਈ 2013 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

                                     ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।