ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਸੀ ਬੁੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।