ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ  ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ 13 ਮੈਂਬਰੀ (ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ 1521 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 299 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) 38,220 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2940 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 8820 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 273 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ,ਰਾਜਪੂਤ, ਬੈਰਾਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ, ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ, ਮਸੀਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਨੌਜੀਆ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਫੀਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।