ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਬਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 16/1/2012/ਨਿਆਇਕ (ਭਾਗ-1) ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2012 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 0055/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/04/12-13 ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6.45 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ 17 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• 'ਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 1995 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2004 ਤੱਕ 9 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੰਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਏ ,ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਾਰਾ 302,120 ਬੀ,307,306,109 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ,3(ਬੀ),4 (ਬੀ),5(ਬੀ) ਆਰ/ਡਬਲਿਊ ਐਸ.6 ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਸਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
