ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 
                              ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 2024-25 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

         ਪੁਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                     ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

                              ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                      ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ,ਨਵੇਂ ਡਰ
                                ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 10,504 ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 9,405 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,799 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,910 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2409 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 14,427 ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 8771 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 8875 ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                      ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਵੇਗੀ: ਮਲਿਕ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                      ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ
                          ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ’ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਦਨ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਤੋਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਣੇ’ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 

        ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੀ ਬਖ਼ੀਏ ਉਧੇੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਆਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਛਾਲਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਤਕੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। 

         ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਨ ਦਿਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਹੀ।

         ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਨਰੀ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।

        ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁੱਖਾਨੰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ।

                                                         ਸਦਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼
                                       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਸਮ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਦਰਜਨ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਨਵਾਂਪਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਨਿਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਨ ’ਚ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਣੇ 25 ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਣੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

         ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਦਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਬਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

                                      ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ..

ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਪੇ।

                                                         ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ
                                   ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।

         ਸਦਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

         ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 

          ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 53ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 46ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

                                       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਭੇਤ ਬਣੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

                                      ਅਸਮਾਨੀਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚੀ ਡੋਰ 

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਪਥਪਾਓ।’ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਏਨਾ ਪੈਸਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 778 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ .12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                       ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
                                ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2400 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 5,303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2,131 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 34.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 17.62 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 12.74 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।

                                    ਭਾਈਆ ਜੀ ! ਥੋਡੀ ਖ਼ੈਰ ਹੋਵੇ..
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੱਟਾਂ ਆਲੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਪੰਥ ਵੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਐ। ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵਿ-ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ ਮਕਬੂਲ ਕਿੱਸੇ ‘ਜੀਜਾ-ਸਾਲੀ’ ਦੀ ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ‘ਜੀਜੇ-ਸਾਲੇ’ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸੋ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀਜੇ-ਸਾਲੇ’ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

        ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਠੀਕ ਫ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ, ‘ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ...’ ਆਓ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝੀਏ! ਅਸਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਹਟਾਏ, ਤੁਸਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ‘ਮਿਸ ਯੂ’ ਆਖ ਰਿਹੈ। ਰੌਲਾਪੁਰੀਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਐ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਵੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

        ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਿੱਤ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੈ, ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’। ਲੰਬੂ ਭਾਈ! ਅਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਹੌਟ ਸੀਟ’ ’ਤੇ ਕੌਣ ਸਜੇਗਾ।  ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਥਕ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਐ। ‘ਟੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਏ ਕਾਂਟੇ’, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਥ ਆਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਮੈਟੋ ਆਲੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਟ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਐ।

         ਲੰਮੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹਿਣਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,‘ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹਿਣਕਦੀ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੀਂਹਦਾ ਵੀਰ।’ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਰਫ਼ ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਭੰਗ ਪਾ ਗਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ‘ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਹੈਂ ਕੌਨ!’

       ‘ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ’। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ‘ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ..।’ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਐ , ‘ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਲਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ..।’ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ! ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ’ਚ ਆਇਆ ਕੜਾਹ ਆਲਾ ਕੌਲਾ ਨੀ ਛੱਡਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਐ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ।

        ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ’ਤੀ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲਏ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜੋ ਬਣਿਐ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੁਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਚੀਸ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਢਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ‘ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਢਾਲ’ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੈ। ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹੈ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦੈ..।’

        ਪੰਜਾਬ ਸਾਧ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ’ਕੱਠਾ ਹੋਇਐ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਐ, ‘ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੜ ਭੰਨਣੀ..।’ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਵਰਗ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਬ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟਿਓ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ’ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓ।

        ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਲੇਮਾਣਸੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਂਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਥ ਗ਼ੁੱਸੇ ’ਚ ਲਾਲ ਸੁਰਖ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਐ। ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਠੀਕ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ! ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

        ਹੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਪੰਥ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊ। ‘ਸਭ ਜੱਗ ਰੂਠੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾ ਰੂਠੇ’, ਅਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪਿਆਰਾ ਐ। ਸੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਚੰਨ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਲੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਦੇ।

        ‘ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਨੀ ਬੇਰੀਏ ਤੇਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ।’ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦੈ। ਓਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ..।’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਿਐ, ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੁੱਦਦੇ ਸਨ। ਕੇਰਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ?

         ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਏ ਦਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ , ‘ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ’ਜੇ’, ਦੂਜੀ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ’ਚ ਬੋਲੀ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਲਾ ਅਕਾਲੀ ਹੋ’ਜੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਈ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਹਮਾਇਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ! ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੋ ਜੋ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੈ।

          ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਊ ਕੌਣ ਵੇ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਰੱਬ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਲੋਕ ਮਹਾਂ ਤਪੱਸਵੀ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਨਘੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਥ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਧਰਿਐ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਖ਼ਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 1998 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ ਆਪਣੇ ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੈ।’ ਪਿੰਡ ਇੱਕ, ਮਾਮੇ ਦੋ। ਮਾਮਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ’ਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੈ।

(15 ਮਾਰਚ, 2025)

                                                             ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ
                                        ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 43 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

       ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                                                        ਗੋਲਡਨ ਜਸ਼ਨ
                                     ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ‘ਡੁੱਬਦਾ’ ਖਜ਼ਾਨਾ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੀਬ 5.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1961 ’ਚ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1974 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

        ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ 339 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 92.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ 69.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 38.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 5.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤੈਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਕੱਲੇ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਵੇ।

                                                          ਸੰਜਮੀ ਪੈਂਤੜਾ
                       ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼ੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

      ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ /ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

      ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ‘ਲਾਈਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2908 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 67 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਸਟਰੈਂਥ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।