ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰ
    ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
               ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਦੀਪ ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਡੀ.ਪੀ. ਗਰਗ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ, ਪੀ.ਆਰ. ਭੰਡਾਰੀ, ਐਸ.ਆਈ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ 400 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤੇਗਾ।
              ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਸਥਾਨਕ) ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 3667 ਵਾਹਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਨੇ ਔਸਤਨ 20 ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 14,66,800 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3,66,700 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
             ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਐਸ.ਪੀ. (ਸਥਾਨਕ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                              ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ?
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

                             ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਵਾਲਾ, ਗੰਗਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਨਸੀਬਪੁਰਾ, ਨੰਗਲਾ ਤੇ ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
             ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                   ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ
        ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਪਏਗੀ ਸਿਆਸੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਉਪਰ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਥਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
              ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਜਟ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ) ਵੀ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ।
                                                  ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1997-98 ਵਿੱਚ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਮਗਰੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟਾਵੇਂ ਟੱਲੇ ਰਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2001 'ਚ 35.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2011 ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ 55.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                             ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ
      ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਐਲੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ (ਵਿਮੈਨ ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੁਐਡ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਨੂੰ 10 ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਂਡਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਰੈਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੈਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਜੈਕਟਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
            ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਕਲੱਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਧੜਾਧੜ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਈ.ਜੀ (ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ) ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ) ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੇਵਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
           ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਸ ਬੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
                                          ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੁਲੀਸ ਐਲੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਖਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਲਈ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ
             ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰੀਦੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 9256 ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ 67.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ  ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1177 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 7.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 958 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੇ। 2007 ਵਿੱਚ  1112 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 1235 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, 2009 ਵਿੱਚ 1451 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,  2010 ਵਿੱਚ 1623 ਨੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1700 ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
             ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ  56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ. ਅੰਬਰਨਾਥ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 687 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 4.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 167 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
            ਆਵੜੀ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਈਫਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 870 ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਈਸਾਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 35794 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35152 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26726 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 25801 ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ
                                             ਕਲਕੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ 50881 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ।
ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 48511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ 50881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 2370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                              ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣ
   ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਟਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 66.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
             ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 24.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ 1,31,762 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿੱਚ 9.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 18.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ 16.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜੋ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
             ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
                                        ਕੇਂਦਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਪਛੜੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ,ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਇੱਕ ਖਟਾਰਾ ਰਜਵਾਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।