ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
                                 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜਾਰ !
                                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ• ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸਰਵਿਸਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਈਮ ਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 78.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ,ਅਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਵਜੋਂ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਹੀ 74.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                  ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਨ (ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ) ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੀ ਏਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                        ਫਾਰਮ ਚਾਰਜਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਰਾਊਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜਜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਦਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚਾਰਜਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।