ਬਾਦਲ  ਸਾਹਿਬ !
             ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਸਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ ਹੋਰ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਧਾਊ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ  ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ 254 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਮਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 138 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 107 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
                   ਜਗਰਾਓ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 94 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਵਿਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਨਕੋਫੈਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ,ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ।
                                ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ।