ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ
ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੈਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਡਲਿਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੂਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੈਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਡਲਿਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੂਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment