ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਬਿਗਾਨੇ
   ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 (ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ) ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3385.64 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4796.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1210.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਘੱਟ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 103.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 563.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 94.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 146.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 521.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 316.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                 ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਐਨ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨਾਲੋਂ 111.30 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 124.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 292.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ• 2013-14 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ• 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲੇ।
                    ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 291.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29.19 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                                    ਕਟੌਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
                                   ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ : ਚੰਨੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲਵੇ।