ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 
                                 ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ 
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਮਾਪੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਇਵੇਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਤਬਕਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 50,499 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼’ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ 1718.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਿੱਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 897 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2016-17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2162 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ 326.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਇੰਦੂ ਰੋਪਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 4815 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 4644 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 4107 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਲੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੋਨ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
             ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ : ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
 ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।