ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ
                                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਅਦਾਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

            ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ | 

           ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ | ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |ਮੰਤਰੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ  

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 70 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ 101.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 56.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 70 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 25.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ 23.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.08 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ’ਚ 7.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 15.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ 1.72 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 12.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਵਿਊ ਮਗਰੋਂ 1.04 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

                                  ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ: ਵੇਰਕਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।