ਡੀਏਪੀ ਘੁਟਾਲਾ 
                                    ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ : ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਉਸੇ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਰਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਪਸਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  

         ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

                                ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।