ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਖ਼ਰੇ

 ਅਸੀਂ ਨ੍ਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈ ਡੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ‘ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

       ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਈ ਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ (ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ) ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਖਿਲਾਫ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।

       ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।