ਆਫਤ ’ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ 
        ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਸਰਕਾਰੇ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾਧੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਲਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 1938 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
                ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਲਏ ਹਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਨਾਰਥਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਦੇ 12 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ।
              ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਕ ਛਿੱਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਲਾ,ਕਮਲ ਬੋਦਲਾ,ਚੱਕ ਬੰਗੇ,ਸੋਢੀਵਾਲਾ,ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ,ਮੱਲੀਆਂ,ਬਾਰੇ ਕੇ,ਨੌ ਬਹਿਰਾਮ ਸਿੰਘ,ਮੱੜੇ ਖਾਨ,ਚੱਕ ਦੋਨਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
                             ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਏ : ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                     ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।