ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 

 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 83.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ  ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 25,797 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21,625 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1451 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1391 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 542 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 516 ਕੇਸਾਂ ’ਚ (95.20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੀਪੀ) ’ਚ 1144 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 814 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 71.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ 73.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 84.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲ਼ੋਂ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2136 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1809 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 67.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 79.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,463 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6742 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 21,625 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,256 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 38,687 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 103 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 152 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 26,698 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 562 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17.14 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ 14.83 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

               ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਭੰਦੋਹਲ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

      

                           ਆਫਤ ’ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ 
        ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਸਰਕਾਰੇ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਧੜਾਧੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਲਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 1938 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
                ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਲਏ ਹਨ। ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਨਾਰਥਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਦੇ 12 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ।
              ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਕ ਛਿੱਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਲਾ,ਕਮਲ ਬੋਦਲਾ,ਚੱਕ ਬੰਗੇ,ਸੋਢੀਵਾਲਾ,ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ,ਮੱਲੀਆਂ,ਬਾਰੇ ਕੇ,ਨੌ ਬਹਿਰਾਮ ਸਿੰਘ,ਮੱੜੇ ਖਾਨ,ਚੱਕ ਦੋਨਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
                             ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਏ : ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                     ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।