ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 

 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 83.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ  ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 25,797 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21,625 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1451 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1391 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 542 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 516 ਕੇਸਾਂ ’ਚ (95.20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੀਪੀ) ’ਚ 1144 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 814 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 71.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ 73.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 84.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲ਼ੋਂ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2136 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1809 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 67.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 79.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,463 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6742 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 21,625 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,256 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 38,687 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 103 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 152 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 26,698 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 562 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17.14 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ 14.83 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

               ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਭੰਦੋਹਲ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।