ਕਿਤਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।  

          ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1977-1980 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 1997-2002 ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। 

        ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।

        ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 9, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

        ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।

                             ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ : ਭੱਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।  

                                      ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ‘ਗੁਪਤ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।