ਫਲੱਡ ਰਲੀਫ ਘਪਲਾ
               ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 'ਹੜ੍ਹ' ਵਗਾਏ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੱਡ ਰਲੀਫ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ (ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,26,345 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 2,35,960 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1,09,615 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ।
                 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 4570 ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 4504 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ 76 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਰਫ਼ 66 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ 11057 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 19197 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1980 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 18396 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਕੇ 27834 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ।
                  ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2710 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 1748 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 1563 ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1156 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਵਿੱਚ 6517 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1170 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ ਵਿੱਚ 2210 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1950 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਈ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
                 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੇਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 63.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ।
                                                 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਫੇ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। 22 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 51.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 24.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।