ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਲਾ
         ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।
                 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੋਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
                 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਝੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੜਕ,ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬੁਢਲਾਡਾ ਭਿੱਖੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਫਿਲੌਰ-ਨਾਗਰ ਰੋਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ, ਮੁਕਤਸਰ-ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੌੜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
                                           ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ (ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।