ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਾਵਰ
    ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 333 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਮਸ਼ਵਰਾ 333 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਨੇਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ 3810 ਮਿੰਟ (63.5 ਘੰਟੇ) ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 12.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 43.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਐਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜੁਆਬਦਾਵਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸਾਗਰ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
                    ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇਮ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 20  ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਓਹਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨੇਮ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ 30 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 31.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ.ਕੇ.ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 31 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 19 ਲੀਗਲ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 16500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 17650 ਆਫ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤਾਰੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮ.ਡੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨੇਮ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਹੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                  ਫੀਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ: ਚੌਧਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                                           

                                                               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
                                   ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ  ਕਰੇਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਖਰਚ   
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 113 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ ਟਿਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਟਿਓਟਾ ਕੈਮਰੀ ਡਬਲਿਓ 5 (ਪੈਟਰੋਲ) ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 25.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 18 ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ ਐਲਟਿਸ (1.8 ਜੀ,ਪੈਟਰੋਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 78 ਟਿਓਟਾ ਇਨੋਵਾ 2.5 ਵੀ (ਡੀਜ਼ਲ,7 ਸੀਟਰ) ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 14.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।
 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                   ਟਿਓਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 18.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ•ਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                         

                            ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 
           ਮੀਡੀਏ ਤੇ 13.04 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੀਡੀਏ ਤੇ 13.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕੀਂ ਰਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਘੁੰਮੇ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਵਿਚ 9.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ 35 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 17.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 12.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨਗਦ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 18.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 27.30 ਲੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                  ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 166 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ,ਕੁਰਸੀਆਂ,ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਦਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ 21.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ 6.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ 13.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਮੋਬਿਜ਼ ਇੰਨਫੋਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 3.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਮ ਐਫ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 2.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 3.26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਨਰਾਂ,ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ 15.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
                    ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ 137 ਦਫ਼ਾ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 130 ਗੇੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਫ਼ਾ,ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਗਾਰੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 89 ਦਫ਼ਾ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿਆਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ,ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਆ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਤੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
                                             ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                                                     

                  ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ

   ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 900 ਰੁਪਏ !

                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਚਾਹ (ਹਾਈ ਟੀ) ਪਿਲਾਈ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ 'ਤੇ 18.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਈ ਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 6.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਬਰੈਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 5.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਹ,ਬਰੈਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 12.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ।
              ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜੱਜ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਦੱਖਣੀ) ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ 5041) ਅਨੁਸਾਰ 75 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ  ਵਾਲੀ,400 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ  ਵਾਲੀ ਅਤੇ 400 ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ  600 ਰੁਪਏ  ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 5.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ 5033 ਅਤੇ 5034) ਅਨੁਸਾਰ 50 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ  ਚਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਬਰੈਕਫਾਸਟ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਨ।

              ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਕਾਤੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਹਾਈ ਟੀ' ਲਈ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਸਾਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 14,275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ  ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 3.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

              ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

                     ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ
              ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  (2002 ਤੋਂ 2012) ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਅਧਿ ਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 20.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 15.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2012) ਵਿਚ ਤੇਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।        
                    ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (2007 2012) ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ 9.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 11.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਬਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 13 ਕਰੋਲ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 96.17 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 23 ਅੰਬੈਸੰਡਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 3.09 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                     ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ  ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-2013 ਦੌਰਾਨ 6.60 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।  ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ     ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                                              ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

                                                                               

                                                                     ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ
                                                         ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2004 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ 12 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 5.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
                 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 57.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 91.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ 15.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                     2007-12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 7.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 13 ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 2.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਨਵੀਆਂ ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

                  'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                                                               ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,  ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ)

'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।                                                            ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ,  ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ

'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
                                                                ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ

                                                                       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ
                      ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਚਾ 
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ, 2013 ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਵਨ ਹੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 53.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                       ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ (2002- 2007) ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 22.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੋ  ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1997-2002) ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚ 21.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 1997 ਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 9.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਭਾੜਾ ਤਾਰਿਆ  ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਲਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।
                                                ਖ਼ਰਚੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ: ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।

                                    

                                          ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ
                          ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ,ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਗਏ..
                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਗੁਰਬਤ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੜ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਾਈ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰ ਹੋਡਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

            ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀ.ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਕਣਕ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ 55 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾੜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਵਕਤ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਠੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
             ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਹੀ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱੈਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗੀਤਾ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਗਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ''ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮੋਦੀ ਸੁਣੇ।

                                           ਕਰਜ਼ਾ
                 ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਜ਼ੈਟਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ) ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ 6.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਸਰਜ਼ ਜ਼ੈਟਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੈਟਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜ਼ੈਟਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ  ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਜ਼ੈਟਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਭਤੀਜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੰਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਬੰੰਧੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ (ਮਾਲਕੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਭਰਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ), ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ (ਮਾਲਕੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ), ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ 79 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ (ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
                  ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                          ਪਲਾਟ ਇਕ, ਭਾਅ ਦੋ
ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿੱਤ 300 ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।