ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
                                    ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।

     ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

      ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗੇਤੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।