ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ  

    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 164 ਕਰੋੜ ਛਕ ਗਏ  

                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 164.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਲਫਜਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਆਰ (ਐਕੂਚਲ ਪੇਈ ਰਸੀਟ) ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ।

                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਆਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 33.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 29.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 19.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਆਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 8.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

            ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 10.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 8.46 ਕਰੋੜ,ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 6.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।                  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜਿਲ•ਾ   ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੰਗਰੂਰ   29.72 ਕਰੋੜ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ   33.17 ਕਰੋੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   19.30 ਕਰੋੜ
ਮੋਗਾ   10.72 ਕਰੋੜ
ਜਲੰਧਰ   09.16 ਕਰੋੜ
ਫਾਜਿਲਕਾ     9.00 ਕਰੋੜ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ    8.88 ਕਰੋੜ
ਕਪੂਰਥਲਾ    8.74 ਕਰੋੜ
ਮੋਹਾਲੀ    8.46 ਕਰੋੜ
ਬਠਿੰਡਾ    6.62 ਕਰੋੜ
ਰੋਪੜ    6.36 ਕਰੋੜ
ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ    4.48 ਕਰੋੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ    3.20 ਕਰੋੜ
ਫਰੀਦਕੋਟ    2.33 ਕਰੋੜ