ਗੁਪਤ ਫਰਮਾਨਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡੀ 'ਕੁਰਬਾਨੀ'
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਫਿਆ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਚਾੜ•ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ’ ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਲ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੁਆਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਫਿਆ ਤੇ ਅਗਾਊ ਮਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment