ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਭਾਂਡੇ
     'ਸੰਗਰੂਰੀ ਮੱਲ' ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 27 ਜੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਫਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
                      ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰ ਹੀ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਏਦਾ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਰਾਂਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ 'ਡਾਇਆ 34' ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਪਰਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ।
                    ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂਤ ਕਰੀਬ 850 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਊ ਹੀ ਇਹ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਕੌਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਲ਼ੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 530 ਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 260 ਗਰਾਮ ਸੀ।
                    ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰਾਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।