ਕਪਤਾਨੀ ਫੈਸਲਾ 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ ਵਿਰਾਸਤ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੱਲ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ’ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੱੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਏਦਾ ਦੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱੁਲਾਂਪੁਰ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਲੇਕਵਿਊ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਨਨ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਕਾਸੀਆ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇਵਾਲਾ,ਤਲਵਾੜਾ,ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ, ਮਾਣਾਵਾਲਾ, ਹੈਡਵਰਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਉਂਕ,ਮੋਹਾਲੀ,ਪਲਣਪੁਰ,ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ,ਮਾਣੇਵਾਲਾ,ਮਾਜਰੀ,ਗੜ੍ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਸੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇ।
                           ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਮੋਡ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

                      ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀ         
  ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੋਜੋ
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੋਜੋ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਜੋ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋਜੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋਜੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਜੋ ਘੱਟ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਜੀਤ ਜੋਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜੋਜੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                  ਜੋਜੋ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜੇ੍ਹ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਜੋਜੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੋਜੋ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਲਡ ਹੋਸਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਜੋਂ ਜੋਜੋ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜੋਜੋ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                     ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੰਡ ਲਏ ਹਨ : ਜੋਜੋ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੋਜੋ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ (ਜੋਜੋ) ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੱੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
               ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 750 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ/ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਬ 625 ਕਰੋੜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
                ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
               ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੀਸ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
                       ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ : ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰੀਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
       

                            ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                 ... ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱੁਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
                ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ (ਡੀਐਨਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਦਿੱਖੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ 32.86 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 24 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗੋਇਲ,ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 32.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                            ਕੋਤਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਵਰਮਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                             ਦਰਦ ਪੈਲੀ ਦੇ   
      ਨਾ ਵਿਕਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ.. 
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ‘ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਝੱਲਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ  ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ।’  ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਾਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ.ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ (ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਪਾਦਕ) ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਤੋਂ ਡਾ.ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੀ ਹਰ ਅੌਰਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਹੌਕਿਆਂ ਚੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮੁਕੰਦ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੈਅ ਗੁਆਚ ਗਈ।
                    ਲੜਕਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਭਰ ਸਕਿਆ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਥਰਮਲ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੁਕੰਦ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ’ਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੀ। ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਅੱਟਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਾਹ ਉੱਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ‘ਚਮਕਦਾ ਭਾਰਤ’ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
          ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ।’  ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪੈ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਬਕੇ ਨਿੱਤ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨਾਥ ਉਸ ਦੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਠੂਕੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਿਆ।
               ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮਨਵਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਰਧ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਚੀਸ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਧ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਵਾਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੇਟੇ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਵੇਖੇ,ਭਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
       ਆਖ਼ਰ ਜਗਸੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਘਰ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਕਤ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ। ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਨੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ ਕਦੇ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬਾਤਾਂ ਭਰਦੀਆਂ  ਸਨ, ਹੁਣ ਆਹ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਨਾਟੇ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।
        ਸਾਈਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ‘ਗਾਉਂਦਾ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਧੌਲ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾ.ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਡਾ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤਨਮੋਲ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸਨ।
     

                             ਬੀਜ ਸਕੈਂਡਲ  
      ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰੰਡ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਬੀਜ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420,465,467,468,471,34 ਅਤੇ ਸੀਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੀਜ ਫੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੀਟੀ ਸੀਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
                    ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੜਬਾਹਾ,ਅਬੋਹਰ,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਡੀਲਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਸੀਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੱੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
                  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਸੀਆਰ-212 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਆਰ-212 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਰ-212 ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
                          ਅਚਨਚੇਤੀ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀਆਰ-212 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

                               ਲੰਮੇ ਹੱਥ   
     ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਜਗਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਟੂ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ‘ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜੇ  ਗਏ ਹਨ। ਏਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਸਪਲਾਈ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 38506 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ 2.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੁੰਡੀ ਸਹਾਰੇ ਪੱਖੇ,ਕੂਲਰ ਤੇ ਏ.ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ (ਸਦਰ) ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਸਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ।
                    ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਥਾਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 4.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 24 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਵੀ 24 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 26 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ।
                  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸੂਦਾਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਲੋੜ ਚੱਲਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਲਸੀਆਂ,ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲ 91,688 ਰੁਪਏ, ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਜਲੰਧਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ 35,880 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 404 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 165 ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।
                 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ 21 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                       ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਲੋਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।