ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ                   
     ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਧੌਣਾਂ ਟਿਕਾ ਲੈਣ; ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਚ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ’ਚੋਂ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ‘ਜੱਗਾ ਸਿਉਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਸਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ’। ਕਿਸੇ ਜੱਗਾ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਕੇਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ! ਧਾੜਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਟਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
                 ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਬੰਦੀ ’ਚ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ  ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਇੱਕ, ਮੌਤਾਂ ਪੰਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿੰਨ; ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ‘ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਰਭਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਦਰਭਾ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਦਰਭਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰਟ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲੂਣੀ ਗਈ। 1907 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
               ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਪਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ। ‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ‘ਖੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਖ਼ਰ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਜੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਮਹਾਨਗਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਨਸਨੀ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ’ਚ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਲ ‘ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ’ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਬੀਟ’ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।
                 ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ’ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਨਾ ਰੌਚਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਲੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਟੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧਾਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 1992-93 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997-2002 ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                 ਮੀਡੀਆ ਵਿਰਲਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ। ਖੇਤੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋ ਦੋ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ  ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਣਭਿੱਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ।
                 ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛੇ ਜੇਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਕਰਾਊ, ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
             ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ਵੀ ਛਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।  ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੜ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਉਸਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੱਬਿਆ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ।