ਮਦਹੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ
    ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਨੱਪੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 6201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ’ਤੇ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਧੇਲੇ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ 78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕਰੀਬ  35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
              ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਨ।
                        ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਜੈਨ
ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।