ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ
                                          ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ 25.69 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 48,061 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37.64 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 80,448 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34.77 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 77,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

              ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਲੁੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

            ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਆਗੂ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 21.66 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 38,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 35.83 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 64,294 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।