ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
                                        ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜਲਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੁਢਲਾਡਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਬੋਹਾ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 15 ’ਚੋਂ 9 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 13 ਚੋਂ 12 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 81 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 164 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

            ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ 392 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 374 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 59 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 39, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 31, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 31, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 29, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 18, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 15 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।

             ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 50 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

            ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲੇ ਕਰਾਏ। ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ।