ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ
                                       ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾ ਭੜਕ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਛ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭੁੱਜ ਦੇ ਕੁਠਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਕੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਠਾਰਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਵਪਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

             ਇਵੇਂ ਨਰਮਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਮਾਂਡਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

             ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੌਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੁੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਰੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਠਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

                                  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਤਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।