ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ 
                               ‘ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿਓ ’ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗੀ? ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ-21860-2011) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

         ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

        ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

         ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

                                  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ..

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਜੋ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿਚਲੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

        ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                                 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।