ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ 
                               ‘ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿਓ ’ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗੀ? ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ-21860-2011) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

         ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

        ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

         ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

                                  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ..

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਜੋ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿਚਲੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

        ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                                 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

                                     ਸੀ ਬੀ ਆਈ
           ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
            ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 400 ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 90 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਛੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ,ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਜੋ1999 ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।
            ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 240 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ,ਸੈਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ,ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਛੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਹਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012  ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਭ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,22,25,490 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ।ਸੀ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 1,76,67,000 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                                      ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦਾ  ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਛਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                                           ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਆਇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ'  ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ

             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ' ਪੱਲੇ ਕਚਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਈ ਹੈ।
            ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਬੂਲੇਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ), ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੁਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4709, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4710, 4711, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4707 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।    ਫਿਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ  ਨੰਬਰ 4787 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ 294.9 ਕਨਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 47 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,22,25,490 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ    ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 1,76,67,000 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵ 25 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10/ਵ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 34 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14/59/2010-1ਸਸ1/1518 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੌਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 24.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
             ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ./ਐਸ.ਐਮ.ਐਫ./10/8705 ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣੀ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
                                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।