ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
                                  ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਖਾਕਾ’ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

      ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਖਾਕੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ, ਸਿਸਵਾਂ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੋਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ 12 ਸਾਈਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। 

      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਰੀਕੇ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।