Showing posts with label Punjab Agro. Show all posts
Showing posts with label Punjab Agro. Show all posts

Monday, July 27, 2020

                              ਗੋਲਮਾਲ
      ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਜਿਪਸਮ ਸਕੈਂਡਲ’!
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ‘ਜਿਪਸਮ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਭਾਫ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਪਸਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੌਕੇ ਆਈ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਕੀਂ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਸਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ (50 ਕਿਲੋ) ਦਾ ਰੇਟ 220 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚੋਂ 110 ਰੁਪਏ (ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ) ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 220 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਲਈ 1.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।ਜਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਐਮ.ਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 48.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ 120 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 70 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਚੋਂ ਛੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਜ ਚੋਂ ਪੰਜ ਨਮੂਨੇ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਆਏ ਹਨ।
      ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 6 ਚੋਂ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਰੱਕ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਪਸਮ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਪਲਾਈ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਪਸਮ ਇਸ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ। ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ’ਤੇ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿਜ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੁਵੇਲੇ ’ਚ ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਏਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਰੋ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦਾ ਅਗਾਊ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਪਸਮ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਰੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ।
                      ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 2148 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਲਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 1102 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਟਰੱਕ ਭਾੜਾ 1150 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਿਪਸਮ 2252 ਰੁਪਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਐਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
                              ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ : ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਹਰ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਿਪਸਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਪਸਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।