ਨੇਤਾ ਜੀ !
                                  ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਬੈਠੇ…!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਰੀਬ 1800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ‘‘ਏਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।’’ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੇ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।’’ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2457 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1808 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (73.58 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 649 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਅ ਸਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,160 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 71,246 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,952 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,699 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

                                               ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 34,1(ਏ) ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।

                                                       ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੋਣਾ
                                  ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਕੁੱਲ 8661 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 5818 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 67.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।

          ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 43 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 65 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 110 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1957 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4384 ’ਚੋਂ 4098 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (93.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 824 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 84.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2012 ਵਿਚ 1078 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 817 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿਚ 1043 ’ਚੋਂ 798 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 2002 ਵਿਚ 923 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 655 ਅਤੇ 1997 ਵਿਚ 693 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 420 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ 1992 ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 579 ਚੋਂ 317 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 54.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1985 ਵਿਚ 69.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1980 ਵਿਚ 64.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1977 ਵਿਚ 64.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ 53.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ।

           ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਧਰਤੀਪਕੜ’ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ 1997 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ।

             2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 2002 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 1980 ’ਚ 7 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ 9 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 19 ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।

           ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 303 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਅਕਸਰ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ।

                                              ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ