ਨੇਤਾ ਜੀ !
                                  ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਬੈਠੇ…!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਰੀਬ 1800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ‘‘ਏਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।’’ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸੇ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।’’ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2457 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1808 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (73.58 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 649 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਅ ਸਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,160 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 71,246 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,952 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,699 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

                                               ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 34,1(ਏ) ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।