ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
                                     ਹਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਖੱਡੇ, ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਟੋਏ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 64,294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 12,825 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 4495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 8330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 1964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 650 ਕਰੋੜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸਿਵੀਆਂ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਤੋਂ ਨਥਾਣਾ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਅਮਲੋਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਾਇਆ ਫਰੀਦਾਨਗਰ ਅਤੇ ਭੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜੀਆਈਐੱਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                            ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਏਆਈ ਕੈਮਰੇ’ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਪਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਹਰ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਚ ਵਰਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                    ਅਲੋਕਾਰੀ ਵਾਹਨ
              ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੋਲਮਾਲ!
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅਲੋਕਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚੇ 'ਚ ਗੋਲਮਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2008 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਪੀ.ਬੀ 03 ਆਰ 0262 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,244 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਸਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਐਸ 4163 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 92,329 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਪੀ.ਬੀ 03 ਐਸ 4152 ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 78,209 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਸਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਐਸ 4165 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 67,177 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀ.ਬੀ 03 ਐਸ 4154 ਤੇ ਵੀ 64,919 ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
                          ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।  ਏਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੀ.ਬੀ 08 ਸੀਬੀ 0052 ਦਾ ਵੀ ਆਲਮ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਮਾਡਲ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 1.37 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 1.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਮੌੜ ਕੋਲ ਸਾਲ 2016 ਮਾਡਲ ਨਵੀਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 19,638 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਖਰਚਾ 53,901 ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਏ.ਐਫ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 12,560 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                    ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਏ.ਐਫ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 11080 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਏ.ਐਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 10,400 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਨੌ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 2010 ਮਾਡਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੈਟਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ 19 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਨਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 1.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6500 ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.45 ਲੱਖ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
                         ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਥਾਨਾ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 1.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

   ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਹੁਣ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏਗਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੋ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 3137 ਤੋ 3282 ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ,ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ,ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ।
         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 146 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26059 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 6743 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                                      ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ
   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਸ੍ਰੀ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ