ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਹੁਣ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏਗਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੋ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 3137 ਤੋ 3282 ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ,ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ,ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ।
         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 146 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26059 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 6743 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                                      ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ
   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਸ੍ਰੀ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ