ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 'ਕਰੰਟ' ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 'ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 6.90 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2010 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਵਲ 28 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 390 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਕੇਵਲ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨ੍ਹੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 'ਚ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ?ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 13442 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ  ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2011 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 30 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 118 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2010 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਵਲ 28 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 149 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏ.ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2011 'ਚ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 194 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 6719 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 5496 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖਪਤ 5496 ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਈ 2011 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 490 ਰੁਪਏ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 20.87 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 3100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 31724 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 1,21,344 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੀ 20827 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
                                                      ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੁਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।