ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ
         ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਤੇਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਖਾਤਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਕੋਲੋਂ 52.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਫੌਕਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
              ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 7.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਤੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ।
            ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 9.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।