ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
                         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ• ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।