ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 
                                ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਲਾ!
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ,ਪਾਵਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 74 ਪੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ’ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਜ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਿਤ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।