ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
     ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ !
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1.74 ਲੱਖ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਖੇਪ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਤਰਫੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
               ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 5/3-ਆਈਸੀਟੀ-2020/ਫੁਟਕਲ/180936 ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2020) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 1.9 ਵਜੋਂ ਲੱਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
              ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ : ਕਾਂਗੜ
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।