ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 
           ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਜ ਉੱਧੜਨ ਲੱਗੇ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ) ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (18 ਫਰਵਰੀ 2020) ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
               ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲਾ 30 ਤੋਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਵਰ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੜਬੜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3380 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ।
               ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ) ਇੰਜ.ਕੇ. ਬੀ. ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 679/ਡੀਬੀਟੀ-6 ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2007 ’ਚ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸਾ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਧੇਗਾ।
               ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 41 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿੱਤ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ’ਚ ਏ.ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਲਾਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ (ਸਿਰਫ਼ 27 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਮਪੋਟਡ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਜ ਵਜੋਂ 3683 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                ਸੂਤਰ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                          ਆਡਿਟ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਊਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 8 ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਏ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।