ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ 

 ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

        ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿÇਲੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

        ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ  ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ  ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।