‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ 

 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 27 ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਸੀਵਰਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ  ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

       ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅੱਠ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਛੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅੱਠ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

       ਬਰਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1370 ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 264 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 209 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 128 ਜਾਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                     ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ)

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ            ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ                 15

ਮੁਹਾਲੀ                    08

ਬਠਿੰਡਾ                    07

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                  06

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                    05

ਜਲੰਧਰ                        03

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ 

 ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਨੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1982-83 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ।

        ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।27 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੀੜ ’ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।

        ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੜਿੱਕ ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਹਿਰ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। 117 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੱਝੇਗਾ।

                             ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ : ਰੰਧਾਵਾ

 ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

                                           ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਕਰਾਅ

ਮੋਗਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ  ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 6.09 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 9.19 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1972 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 33 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ 

 ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 129 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 1981 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 1982 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1983 ’ਚ 30 ਅਤੇ 1984 ’ਚ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।

         1982 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 110 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਫਰਤੀ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। 

       ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 1980 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ’ਚ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

        ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਚੀਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

                                   ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ : 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ 65 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਜਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ। 1983 ’ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ ਸਾਲ 1984 ’ਚ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ               ਦਰਜ ਕੇਸ       ਸਾਲ        ਦਰਜ ਕੇਸ

1982                  53            2015              65

1983                 30             2016              54

1984                 27             2017              47

1985                 08             2018              40

1986                 05             2022              80

1987                03              2023             54

1988                02             2024             65

 ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 

 ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭੈਅ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਫ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਾਥ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦੌਰ’ ਬੁਲੇਟ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

     ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਬੁਲੇਟ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ (ਬੁਲੇਟ) ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਲੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ (ਪਟਿਆਲਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਟਾਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਘਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ।

     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟ ਤੂੜੀ ’ਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ  ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵੀਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਟਾਲਾ ਦਾ  ਟਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਨ ’ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਝੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ  ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ,ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਪਦੇ। 

       ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। 1992 ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਆਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼! ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। 

                                       ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ (ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼) ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ 125 ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ। ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।  

 ਗੁਆਚੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 
 ਛੱਡ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੱਤੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਵਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਿਰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਮੌਤ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟੱਡੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

          ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨੋਕ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ 23.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 16.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 14.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ,6.68 ਪੁਲੀਸ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ 323 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 494 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 124 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਢੋਈ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦੇ 85 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

         ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 49 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 26 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ  ਸਿਵਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਲਿਆ ਸੀ। 

         ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਝਿਰਮਲ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭੱਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋਟੀ ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲ ਵਧਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਟਾਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 12.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਜੂਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਪਰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। 

                                        ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਏਹ ਵੀ..

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਬਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ  ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 

          ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ      ਵਿਅਕਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ              60  436

ਮਜੀਠਾ    196 1195

ਬਟਾਲਾ     76 498

ਤਰਨ ਤਾਰਨ    162 1053

ਕੁੱਲ           494 3182

 ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 

 ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਝਪਟ ਪਈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਥਾਏਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੀ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਸਵੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਸੀ। ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। 

        ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ।ਬੇਵੱਸੀ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਸੀ ਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਡ’ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ? ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਾਬੇ ਫ਼ਰੀਦ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਮ ਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਮਨਚੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। 

       ਮਨਚੰਦਾ ਨੂੰ 18 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧੜ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ ਕੇ ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਿਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਭੁੱਲ ਵਜੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਡ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਭ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ’ਚ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਬਰਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਹ ਦਹੇਜ ’ਚ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।ਵਿਆਹ ’ਚ ਜਾਗੋ/ਨਾਚ ਗਾਣੇ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

       ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਰ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ’ਚ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹੇਕ ਲੱਗੀ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪਟ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 62  ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹਾਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸਾਦਗੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।  

        ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ। 17 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।  

 ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਬਾਰੂਦ 

 ‘ਸੰਤਾਲੀ’ ਨੇ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਏਗਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਗੰਧ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੁੱਕਲ ਵਾਲੇ  ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਏ ਕੇ-47 ਦੀ ਤੜ-ਤੜ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੜ-ਗੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏ ਕੇ-47, ਏ ਕੇ -54/56/74/ 94 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2727 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 127 ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ, 2320 ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ 112 ਕਾਰਬਾਈਨਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। 

        ਇਵੇਂ 841 ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ 191 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। 16 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ ਬੂਹੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਖੋਲ੍ਹ ਨਿਕਲਦੇ। 27-28 ਮਈ 1990 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੋਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌ ਗਏ। ਪਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ 14 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 66 ਕੁਇੰਟਲ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ 94 ਕਿੱਲੋ ਆਰਡੀਐੱਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 34 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 63 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਡੀਐੱਕਸ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1847 ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 1678 ਰਿਵਾਲਵਰ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4728 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 473 ਮਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੰਨ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1158 ਮਾਰੂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8019 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1378 ਕੇਸ ਸਾਲ 1987 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ’ਚ 8 ਅਪਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 7 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ 33 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਏਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬੋਅ ਘੁਲ ਗਈ। 

       ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਡਕੈਤੀਆਂ  ਦੇ 3124 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਾ 1987 ’ਚ 638 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ’ਚ 553 ਕੇਸ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰਲੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

                                   ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਸਨ..

ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਸਿਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਚੋਂ 2014 ’ਚ ਰਾਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਚੋਂ ਏ ਕੇ 47 ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ।  ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

           ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਜ ਕੇਸ

ਸਾਲ  ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ     ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ

1986 255 441

1987 638 1378

1988 553 1268

1989 229 1153

1990 511 849

1991 340 976

1992 131 750

    

ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ 

 ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 1993 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਵਰ੍ਹਾ 1981 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ) ’ਚ 11,782 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਅਤੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1987 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 10,613 ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 1991 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2591 ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 

         ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 21,630 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11,782 ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਾਗਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 1990 ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 364 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਈ 1988 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 343 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 306 ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਸਭ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ  ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।ਅਧੂਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਛੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

        6 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਲਾਲੜੂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ’ਚ 38 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਭੁੱਲ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਚੀਸ ਮੁੜ ਰੜਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਚ 24 ਯਾਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਚ 25 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ 15 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਪਲਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ’ਚ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ।  ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀਆਂ।

        ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਟਰੇਨ ਦੇ 50 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ 26 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ’ਚ 52 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਵਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 606 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 364 ਸਿਵਲੀਅਨ, 171 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ 71 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁੜਿਆ।ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਹਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

                            ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ : ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ’ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

                               ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ              ਸਿਵਲੀਅਨ        ਖਾੜਕੂ           ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ       ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ

ਮਈ 1988                     343                 66                   10                    419

ਅਕਤੂਬਰ 1990              306               161                   80                   547

ਨਵੰਬਰ 1990                  364               171                  71                   606

ਅਕਤੂਬਰ 1991                297              209                   53                  559

ਮਾਰਚ 1991                     217               194                  31                 442

                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰਹੇ ਸਾਲ

ਸਾਲ         ਸਿਵਲੀਅਨ       ਖਾੜਕੂ            ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ         ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ

1987           910                328                     95                    1333

1988          1949               373                    110                    2432

1989          1168               703                    201                    2072

1990           2467              1320                  476                    4263

1991           2591              2177                  497                    5265

1992           1518              2113                  252                    3883

ਅਮੁੱਕ ਦਰਦ

 ’92 ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਥਰ ਨਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਸੀ ਤੇ ਨੱਬੇ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਦਗੜ ਦਗੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਅਣਮੁੱਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਰੀ, ਸੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਵਿਛਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 5782 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। 

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਕਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5451 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਹੀ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1399 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 1282 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1982 ’ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ 1996 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮਾਝਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4433 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

        ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1798 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਜੀਠਾ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 962 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 794 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ’ਚ 692 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ 2968 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 37 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 63 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 398 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ 156 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ਼ ਦੇ 149 ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.ਕੇ ਦੇ 148 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਚੋਂ 594 ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ 1991 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 272 ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ (46 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ 1999 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ’ਚ 11-11, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਚਾਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਭਾਗੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                             ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧਕਾ

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਖੌਫ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਲਚਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ

ਸਾਲ         ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

1987           410

1988           461

1989           582

1990           746

1991          1282

1992          1399

1993           571

    ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ     ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                        1798

ਮਜੀਠਾ                                962

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                           794

ਬਟਾਲਾ                               650

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                            529

ਲੁਧਿਆਣਾ                           373

ਬਠਿੰਡਾ                                292

 ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਸਜੀ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਕਾਰਨ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ/ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

       ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 25 ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ 50 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।      

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਗੇ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1985-87 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।

 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 

 ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

         ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਟਰੁੱਥ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1992 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ।

        ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ

ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਜੂਹਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 

       ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8.69 ਲੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.44 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21,187 ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5469 ਘਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ  2023-24 ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5444 ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7246 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ’ਚ 75.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 

        ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 70.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 76,187 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 51,839 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 32,082 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,757 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਕੁੱਲ 52,072 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30,967 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 162 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। 

       ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 182 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹੋ ਅੰਕੜਾ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 118 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਨੀਲਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼

 ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਬਘੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਘੇਲ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਘੇਲ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

                                       ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ: ਵੜਿੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵੀ।

 ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਵਾਦ

ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪੱਟੀ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਂਡਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 99.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 91.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ (ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਸੀ।

         ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 14.94 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਨੇ 13.73 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਸਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 115.25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 115.03 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੱਲ 1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

 ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੜ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੀ। 

       ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਉਸਮੇਂ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਵੇ। ਕਾਸ਼! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ

ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 130 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ।

        ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

       ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੌਦ, ਦੋਰਾਹਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਟੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ 

 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਈ ਫ਼ਿਊਜ਼..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਜਨਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

      ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ।

                     ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ..

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ 

  ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 

       1978 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

        ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚਲੀ ਕੈਟ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 1340 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨੀਮ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ 1740 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਮ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ 300 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭਰੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨਿਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਅਆ ਤੇ 380 ਬੈਗ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੇ 3 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

   ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ

14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ : ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ 13,900 ਕਰੋੜ
ਹਰਿਆਣਾ 19,000 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 19,800 ਕਰੋੜ
ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ
ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2100 ਕਰੋੜ