ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ 
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ’ ਦੀ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 288 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 618.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 1200 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ, ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 618.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਫਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 79.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੀ 43.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੀ 21.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖ ਝੀਤਾ ਕੋਲ 41.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕੋਲ 23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜੀ ਕੋਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ 8232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

                                     ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ: ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

                              ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ
       ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  'ਭਾਂਡੇ' ਖੜ੍ਹਕੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿੱਟ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 8554 ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
           ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਸਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 846 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 583 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                                          ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।