ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ
       ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  'ਭਾਂਡੇ' ਖੜ੍ਹਕੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿੱਟ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 8554 ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
           ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਸਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 846 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 583 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                                          ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।