ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਦੂ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਕੈਂਡਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਢੁਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1583 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 486 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 412 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 5500 ਵੋਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 150 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 26 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 486 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 412 ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 318 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠੜੀ ਬੁਧ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 195 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ,ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 109 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 129 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 179 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 17 ਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੜੀ ਅਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ1991 ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ।
                                                    ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 167 ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਹਾਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                  ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ
                     ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ  !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਸਵਾ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 77.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 12.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ 20.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 3.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਦਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 21.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 3.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ 21.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 2.57 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 13.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲਈ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਤੇਲ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ  ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 12.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਿਲ•ਾ ਹੈ।
             ਇਨ•ਾਂ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 2.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                           ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ
                                 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ          ਤੇਲ ਖਰਚ                 ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ
                                ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ          21,79,518                  3,59,408
                             ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ         21,64,843                 2,57,316
                               ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ              20,41,945                 3,22,376
                           ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ         13,78,092                 2,87,817
                                                      .....................................................
                                         ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ                77,64,398                  12,26,917
                                                      .....................................................


    

                           ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !
   ਏਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਲਿਆ।
               ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ  ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੂਨ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ  2008 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
            ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ 5 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਠ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਠ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ 18 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੂਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
              ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ ਵਿੰਡ ਵਲੋਂ 10 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਵਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
              ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ  ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2012  ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ 18 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
  

                                          ਪੰਥਕ ਜਿੱਤ
         ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਪੀ 18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੁੜ• ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4.16 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ।
               ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 2.34 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਪਤ 1.24 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 1.10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ•ੇ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 17.99 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਪਤ 8.85 ਲੱੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤ ਵੱਧ ਕੇ 9.14 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਖਪਤ 2.16 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਖਪਤ 95018 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.21 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਇਹੋ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 80476 ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 68965 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14800 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।
               ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 25504 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3178 ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 21621 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 13301 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2.19 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੀ।
             ਚੱਢਾ ਸੂਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 31754 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 51,861 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰ  ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਰਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
     

                                   ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ
      ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ  ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਡੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
              ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.85 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
             ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28887 ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5700 ਵਿਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11704 ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2400 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 700 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੈੱਗ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੋ- ਰੀਸ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2299 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3279 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3947 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
                                                           ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ : ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                   ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
             ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬੀੜੀ ਬੰਡਲ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀ ਲੀਵਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਖਿੰਨੀ,ਗੁਟਕਾ,ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਫਰੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 38.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 120.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 49.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 61.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 95.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 8.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
                                                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦਾ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
     

                              ਭਾਜਪਾਈ ਦੋਸਤੀ
      ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਵਪਾਰਿਕ ਜਗ•ਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦਾਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤਾਜਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3978.80 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46,94,984 ਰੁਪਏ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਿਕ ਜਗ•ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵੀ ਉਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 3978.80 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਕਰੀਬ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਗ•ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 7.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਿਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ10 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ•ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 93 ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਗਜ਼ ਜਗ•ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।
                 ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਖਾਤਰ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਿਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁਸਟੀ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ•ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸੀ। ਇਹ ਜਗ•ਾ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਉਚਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਗ•ਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਵਿੱਚ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     
       

                                 ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਫਾ
            ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੇਲ੍ਹ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 3.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 52199 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 5 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਰਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                   ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ : ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
     

                                        ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
                   ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰੀ ਨਲਕੇ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਲਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਲਕਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ।
              ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕ 2 ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਲਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਲਕੇ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਲਕੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 27,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 21,ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 36 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਲਕਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਔਸਤਨ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਨਵਾਂ ਸਬਮਰਸੀਅਲ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਕਦੋਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਖ਼ਰਚਾ 46765 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੋਹੀਆ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਖਰਚ 18887 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ  ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
              ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਅਲ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ 150 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।
                                              ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ :ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਰ.ਪੀ.ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਲਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਉਚ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਲਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਕੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                                     ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਾ
           ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 2.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਕੁੱਲ 77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਿਸੀਆਣਾ ਦਾ ਰਨ ਵੇਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 7.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
               ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
                                                   ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਮੈਨੇਜਰ
ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।